संपूर्ण समाधान दिवस में कैसे हो संपूर्ण समाधान जब अधिकारी ही अनुपस्थित हो

लखनऊ मोहनलालगंज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत ही सोच समझकर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हर तहसील में करने का संकल्प लिया था इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका नाम संपूर्ण समाधान दिवस रखा था यानी कि कोई भी समस्या हो उसका संपूर्ण समाधान हो लेकिन मोहनलालगंज तहसील में संपूर्ण समाधान कैसे हो जब विभाग के अधिकतर अधिकारी समाधान दिवस में आते ही नहीं है जो समस्या मौके पर हाल हो सकती है उस समस्या पर शिकायतकर्ता को मिलती है गुलाबी पर्ची और शिकायत करता समाधान का इंतजार करता ही रह जाता है यदि संपूर्ण समाधान दिवस में विभाग के अधिकारी मौजूद हूं तो अधिकतर समस्याएं वही निस्तारित हो सकती है लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस महज औपचारिकता बनकर रह गया। फरियादी तो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी समस्याओं को सुनने वाले जिम्मेदार अधिकारी अपनी कुर्सियों से नदारद मिले।
समाधान दिवस के दौरान तहसील में अजीबोगरीब नजारा दिखा। बैठक हॉल में अधिकारियों के बैठने के लिए लगाई गई अधिकांश कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक, एडीएम प्रशासन एसीपी और इंस्पेक्टर समेत कई महत्वपूर्ण विभागों के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। शासन की सख्त हिदायतों के बावजूद अधिकारियों की इस गैर-जिम्मेदारी ने सरकार के ‘जीरो टॉलरेंस’ और त्वरित समाधान के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

एसडीएम और तहसीलदार ने संभाली कमान

अधिकारियों के न पहुंचने से अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे देखते हुए एसडीएम पवन पटेल और तहसीलदार ऋतुराज शुक्ला ने मोर्चा संभाला। इन दोनों अधिकारियों ने अकेले ही घंटों बैठकर क्षेत्र से आए दर्जनों फरियादियों की समस्याओं को सुना। हालांकि, संबंधित विभागों पुलिस, राजस्व, विकास के वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण कई मामलों का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष देखा गया।

सिस्टम पर उठे गंभीर सवाल

समाधान दिवस में अधिकारियों की इस सामूहिक अनुपस्थिति ने प्रशासनिक ढांचे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फरियादियों का कहना है कि दूर-दराज के गांवों से किराया खर्च कर वे इस उम्मीद में आते हैं कि बड़े अधिकारियों के सामने उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन जब जिम्मेदार ही गायब हों, तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए
अब देखना यह होगा कि इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अनुपस्थित अधिकारियों पर जिला प्रशासन क्या दंडात्मक कार्रवाई करता है।